बिहार में 17 लाख 86 हजार एकड़ सरकारी भूमि पहचानी गई हैं, सबसे ज्‍यादा बांका में है, सरकारी जमीन, अन्‍य जि‍लों का भी देखें

बिहार में 17 लाख 86 हजार एकड़ सरकारी भूमि पहचानी गई हैं, सबसे ज्‍यादा बांका में है, सरकारी जमीन: राज्य में सरकारी भूमि को चिह्नित कर इसे ऑनलाइन करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब तक राज्यभर में 17 लाख 86 हजार 276 एकड़ जमीन को सरकारी जमीन के तौर पर चिह्नित किया जा चुका है। इनमें 31 लाख 60 हजार 947 सरकारी खेसरों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इन सरकारी मौजों की संख्या 45 हजार 859 है, जिसमें सिर्फ 1 हजार 355 मौजों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज नहीं की गई है।

बची हुई जमीन की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए संबंधित जिलों को विभागीय सचिव जय सिंह ने जिलों को पत्र लिखा है। शेष मौजों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर दी गई है। इससे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास इतनी सरकारी जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। एक तरह से विभाग के पास लैंड बैंक से संबंधित डाटा एकत्र हो गया है।

बिहार में 17 लाख 86 हजार एकड़ सरकारी भूमि पहचानी गई हैं, कहां सबसे अधिक सरकारी भूमि हैं

हाल में मुख्य सचिव के स्तर पर हुई समीक्षा बैठक के दौरान भी इससे संबंधित जानकारी सामने आई। सबसे अधिक सरकारी जमीन बांका में सामने आई है। इसके अलावा बेतिया, दरभंगा, पटना समेत अन्य जिलों में सरकारी जमीन काफी संख्या में है। इनमें बड़ी संख्या में जमीनों पर अवैध कब्जा भी है, जिसे संबंधित अंचलों के सीओ को हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग के स्तर पर इसकी समीक्षा भी की जा रही है।

जिलों से प्राप्त सभी सरकारी जमीनों के आंकड़ों को सत्यापित करने का काम किया जा रहा है। सरकारी भूमि को चिह्नित कर जिला की तरफ से इसका विवरण समेकित कर सूची तैयार करने के लिए विभाग स्तर पर सॉफ्टवेयर निर्माण कराया गया है। किसी भी मौजे में उपलब्ध सरकारी भूमि के सभी प्रकारों यानि सीएस (क्रेडेसियल सर्वे) खतियान, आरएस (रिविजनल सर्वे) खतियान, चकबंदी खतियान तथा अंचल में मौजूद सरकारी भूमि पंजी में दर्ज सभी सरकारी खेसरों के आधार पर इसे ऑनलाइन किया जा रहा है।

बिहार में 17 लाख 86 हजार एकड़ सरकारी भूमि पहचानी गई हैं

विभाग ने इसके लिए सत्यापन मॉड्यूल विकसित कर ई-जमाबंदी लॉगिन में आवश्यक प्रावधान किए हैं। सरकारी जमीन से संबंधित डाटा ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया में राजस्व कर्मचारी मेकर, राजस्व अधिकारी चेकर और अंचल अधिकारी एप्रूवर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस दौरान उनके स्तर से पहले दर्ज की गई सरकारी भूमि के विवरण को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पंजी से मिलान कर उसका सत्यापन

महत्‍वपूर्ण बिंन्‍दू

• ऑनलाइन इंट्री का काम अंतिम चरण में हैं।
• विभाग के पास लैंड बैंक से संबंधित डाटा एकत्र हो गया है।
• अभी तक बिभाग को ०1 लाख 60 हजार 947 खेसरों की जानकारी मिली हैं।
• बिहार में 5 हजार 859 सरकारी मौजों की संख्‍या हैं।

IMPORTANT LINK

Bhumi Servey Wesite: Click Here

Out Home Page: BharatResult.Net

Join Telegram Channel: Join Now

Vandana Sharma

I'm Vandana Sharma. I have recently started writing articles on website. I have completed my graduation from Central University. Along with studies, I have a hobby of writing articles on websites.