अब जिला के सभी चौराहों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाये जाएंगे
जिला मुख्यालयों के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। खासकर बिना हेलमेट बाइक चलने वालों का चालान काटा जाएगा। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, परिवहन विभाग जल्द ही जिला मुख्यालयों में सीसीटीवी लगाने के लिए टेंडर प्रकाशित करेगा। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए जा रहे कैमरों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। शेष शहरों में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा कैमरे लगाकर निगरानी की जाएगी। अब जिला के सभी चौराहों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाये जाएंगे।
अपराधियों पर रहेगी नजर, डाटा संग्रह भी होगा
सभी जिला मुख्यालयों के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने से यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती तो होगी ही, अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। सीसीटीवी कैमरों से जुटाए गए डाटा का उपयोग यातायात प्रबंधन में किया जा सकेगा। यातायात से जुड़ी सुविधाओं में भी डाटा मदद करेगा
चिना हेलमेट 1628 लोगों की मौत राज्य में वर्ष 2022 में कुल 10 हजार 801 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। इन सड़क दुर्घटनाओं में आठ हजार 898 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें 1628 ऐसे लोग थे जो दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट सवारी कर रहे थे। सड़क सुरक्षा के तहत बाइक सवारों की जान बचाने के लिए सभी जिलों में यह पहल की जा रही है।
पटना में 99 प्रतिशत सवार पहनते हैं हेलमेट
राज्य में सबसे पहले पटना में ही कैमरों से चालान काटने की शुरुआत हुई। वर्ष 2018 में राजधानी के विभिन्न मुख्य चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चालान काटा जाने लगा। स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के जरिए निगरानी और बढ़ी परिवहन और पुलिस की सख्ती की वजह से हेलमेट पहनने वालों की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। वर्तमान में लगभग 99 प्रतिशत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले सवार हेलमेट पहनते है।
- बिना हेमलेट बाइक चलाने वालों पर रखी जाएगी विशेष नजर, सी.सी.टी.वी. कैमरों से होगी निगरानी।
- सी.सी.टी.वी. लगाने के लिए जल्द ही परिवहन विभाग जारी करेगा टेंडर।
- 3-3 चौराहों पर कैमरे लगेंगे प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों में।
- 2-2 चौराहों पर कैमरे लगाए जाएंगे जिला मुक्यालय वाले शहरों में।
